काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक : तीन महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया
काठमाडौं- सरकारले तीन महिनाभित्र काठमाडौं–निजगढ 'फास्ट ट्र्याक' निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको जिम्मा ठेकेदारलाई दिने गरी तयारी थालेको छ।
फास्ट ट्र्याक बनाउन इच्छुक ओरियन्ट र आइएल एन्ड एफएस भारतीय कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको मन्त्रालयका सहसचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, 'तीन महिनाभित्र छनोट प्रक्रिया सकिन्छ। त्यसलगत्तै कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता हुन्छ।'
एक खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना त्योभन्दा बढी लागत लाग्ने देखिए मन्त्रिपरिषदबाट यसको अन्तिम निर्णय हुने पनि श्रेष्ठले बताए। लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र परेको आयोजना बोर्डले बनाउन नसक्ने भएपछि मन्त्रालयमै फिर्ता गरिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
बोर्डले भने अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट आयोजना हस्तान्तरण नभएको गुनासो गर्दै आएको छ। तर फास्ट ट्र्याकको हकमा सरकारको निर्णयअनुसार निर्माण गरिने उल्लेख भएकाले मन्त्रालयबाटै अगाडि बढाइएको श्रेष्ठको भनाइ छ। काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने छोटो मार्गको योजना बनाइए पनि लगानीकर्ता वा लगानीको जोहो नहुँदा आयोजना अझै बन्छ, बन्दैन एकिन नरहेको मन्त्रालयकै अधिकारीले आशंका व्यक्त गरे।
लागत, प्रतिफल र उक्त सडकमा गुड्न सवारी संख्यासमेत एकिन नहुँदा फास्ट ट्र्याक निर्माणमा निजी कम्पनीले चासो देखाएका छैनन्। सरकारले आवश्यक रकम खर्च गरेर अध्ययन गर्न सकेको छैन। लागत, जोखिम र प्रतिफलको एकिन नहुँदा कुनै पनि निजी कम्पनी अगाडि आउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीको धारणा छ।
काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग बनाउन नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएकाले फास्ट ट्र्याकमा सरकारको चासो नगएको पनि मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ। तर सहसचिव श्रेष्ठले तीन महिनाभित्र निर्माण कम्पनी छनोट गरी ठेक्का प्रक्रियामा जाने जानकारी दिए।
उनका अनुसार सुरुङमार्ग र फास्ट ट्र्याकको रुट २१ किलोमिटरसम्म एउटै भएकाले उक्त दुरीका लागि निजी क्षेत्रलाई नै बनाउन दिने गरी छलफल भइरहेको छ। यसो गर्दा सरकारको लागत कम हुन्छ र रुटमा विवाद पनि हुँदैन, यसका लागि पूर्वाधार कम्पनीसँग मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ।
आयोजनाका लागि दाताबाट उपलब्ध हुने ऋण वार्षिक किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी बनाउनेबारे छलफल भएको थियो। तर यो मोडेलमा जाँदा ब्याज महँगो हुने भन्दै मन्त्रालय यसबाट पछि हटेको छ। यसअघि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा बनाउने तयारी गरेको थियो।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा अहिले ६ हजार सवारी गुड्ने भए आयोजना सम्भाव्य हुने उल्लेख छ। तर हाल ३ हजार हाराहारी मात्रै गुड्ने देखिएकाले उक्त मोडलमा जान नसकिने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। सरकार आफैं वा निजी क्षेत्रमार्फत बनाउने भन्ने छलफलमै सीमित रहेकाले आयोजना नबन्ने संकेत पनि बढेको मन्त्रालयका केही अधिकारीको टिप्पणी छ।
पिपिपी मोडलमा बनाउन रिलायन्स इन्डिया लिमिटेड, लरेस्ट एन्ड टर्बो लिमिटेड र आइएल एन्ड एफएस भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। तर पिपिपी मोडल सम्भाव्य नदेखिएपछि उनीहरु पछि हटेका थिए। अहिले ओरियन्ट र आइएल एन्ड एफएसले पुनः नयाँ अवधारणाअनुसार बनाउन सकिने भन्दै इच्छा देखाएका हुन्।
फास्ट ट्र्याकमा सरकारले पूरै वा आंशिक लगानी गर्ने भन्नेमा अझै टुंगो लागेको छैन। एडिबीको अध्ययनले ८५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरे पनि विस्तृत अध्ययन नभएकाले एकिन लागतबारे सरकार नै प्रस्ट छैन। ७६ किलोमिटर सडकको ट्र्याक नेपाली सेना खोलिसकेको छ।
खोकनादेखि सुरु हुने सडकका लागि जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयले असहमति जनाउँदै आएका छन्। तर सो क्षेत्रलगायत ६८ किलोमिटर क्षेत्रको आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। सडकको ट्र्याक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार खोकनादेखि निजगढ खण्डमा १० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि मात्रै करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। फास्ट ट्र्याक चार लेनमा बनाउने लक्ष्य रहे पनि सुरुमा २ लेन बनाउने र बिस्तारै बढाउँदै लैजाने सरकारको योजना छ।
0 comments
Write Down Your Responses